ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ
-ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ,
ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, 916-320-9444
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਫਰਵਰੀ 2017 ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਖ ਗਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੇਖ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਮੁੜ ਯਾਦ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਮੁੜ ਉਭਰ ਆਏ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਖ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਘੁੰਮਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਹਿਰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚਕਾਰ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕੋਲ ਹੋਰਨਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਹੇਠ ਦੱਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਕਾਮੀ ਨੂੰ ਢਕਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਉਪਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉੱਠੇ ਵੱਡੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭੁੱਲ-ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਆਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 9 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਨਵੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤਰਜ-ਏ-ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਫੈਲਿਆ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਕਲਚਰ ਅਤੇ ਗੰਨਮੈਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਧੌਂਸਗਿਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਥਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਾਲੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ। ਰਾਜ ਅੰਦਰੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮਾ ਹੋਵੇ। ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਣ। ਲੋਕ ਪਿੰਡ, ਬਲਾਕ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਵੇ।
ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਕ-ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੱਛੜਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮੁੜ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਸ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇਕ ਰੋਜਾ ਫੇਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਲਚਲ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ‘ਚੋਂ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਣਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 1 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਹੀ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਖ਼-ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਰਤਦੇ ਹਰ ਵਰਤਾਰੇ ਅਤੇ ਚਲਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਨੀਝ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਬਾਹਰ ਵੱਸਦੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਤਾਂਘ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। ਉਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁੱਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਾਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਲਿਹਾਜ਼ਦਾਰੀ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰਨ। ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਮਨ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਇਕ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।
ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕੇ-ਸੰਬੰਧੀਆਂ, ਦੋਸਤਾਂ-ਮਿੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਮਾਇਤੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਮਹਿਜ਼ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਅ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।