ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਬਾਰੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਕਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ
-ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ,
ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, 916-320-9444
ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਦੌਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਜ਼ੋਰਾਂ ਉਪਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਪਰ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 84 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਨ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਉਭਰਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਦ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸੂਹ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਅੰਤਿਮ ਚਰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਇਸ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1990-95 ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਤਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। 1999 ਵਿਚ ਖਾਲਸੇ ਦੇ 300 ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੜੇ ਨਿਆਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ।
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ 300 ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਹੱਦ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਿਰ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਕ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ 36 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੂਚੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕੇ-ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ, ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਸੋਗ ਦੀ ਰਸਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਣ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਨਾ-ਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੀਨਿਊ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਦ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਬਣਾਈ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰੇ, ਤਾਂਕਿ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਏ ਲੋਕ ਨਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਜਰਮਾਨਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਹੀ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਤੱਥ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਇਥੇ ਆਈ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਤੱਥ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖੁਦ ਹੀ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਤੀਰਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣਖ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਬਾਅਦ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਅੜਚਣਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਫਲ ਲੱਗਣਗੇ।