ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤੀ
-ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, 916-320-9444
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਕ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਕੀ ਬਲਾ ਹਨ। ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ 181 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜਭਾਗ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਦਾ ਜਾਲ ਫੈਲਿਆ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ‘ਵਿਹਲਾ ਮਨ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਘਰ’। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਹੀ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਥੇ ਗੈਂਗਵਾਰ, ਨਸ਼ੇ, ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ, ਡਕੈਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਗੈਂਗਵਾਰ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਲਈ ਜਿਥੇ ਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਂਗਵਾਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਹੋਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਠਿਆ ਸੀ। ਹਕੂਮਤੀ ਪਾਰਟੀ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਜਾਗਿਆ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗਠਜੋੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ।
ਹਕੂਮਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੱਗੇ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਆਈ-ਗਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਉਪਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿਚ ਜਦ ਵੱਡਾ ਉਬਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਡਕੈਤੀਆਂ, ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਪਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਫੈਲੀ ਇਸ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਭੈਅ-ਭੀਤ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਂਤੁਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਖੁਦ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਖਾਸ ਕਰ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਪਰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਅਜਿਹੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਗਿਰੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਹੁਣ ਜਦ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੜੇ ਬੇਬਾਕੀ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਨਸ਼ੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦਾਅਵੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਤੰਗ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਬੇਅਰਥ ਹੀ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਨਾ ਨਸ਼ੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਜਾਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਇਥੇ ਬਣਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਘਟੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਫ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਹਿਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਵਾਲੀ ਹੀ ਸੀ। ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਨਸ਼ੇ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਫੈਲਿਆ ਜਾਲ ਕੋਈ ਅਚਨਚੇਤੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੱਕ ਹੇਠ ਵਿਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਘਰ ਭਰ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸਤ ਇਕ ਵਪਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੋਕ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਹਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਇਹੀ ਯਤਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁੜ ਕਮਾਵੇ। ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਾਗਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿਸੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 8-10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੰਧਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰੀ ਵਰ੍ਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਆਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸੂਬਾ ਫਿਰ ਇਕ ਵਾਰੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੋਆਂ ਲੈ ਸਕੇ।