ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ
-ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, 916-320-9444
ਪੰਜਾਬ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। 1960ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਜਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰੋਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਐਨੇ ਭੰਡਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ।
ਪਰ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪਾਸਾ ਪੁੱਠਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਖੁਦ ਨਵੀਂ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਉਪਰ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਪਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਆਏ ਇਸ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਧੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਖਰਚੇ ਨਿਕਲਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਏ।
ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਧੰਦਾ ਗੈਰ-ਲਾਹੇਵੰਦ ਤਾਂ ਬਣ ਹੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੈਮੀਕਲ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਰੋਗ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਰੋਗਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਜੀਵਨ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹੱਥੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਲਾਹੁਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਇੰਨਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਲਾਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਉਪਰ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਵਧੇਰੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿਆਜ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੁੱਗਣੇ-ਤਿੱਗਣੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ, ਖਾਸਕਰ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹਾਲਤ ਵਧੇਰੇ ਬਦਤਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਜਿਹੀ ਇਕ ਹਿਰਦੇ ਵੇਦਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਕਿ ਜਦ ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇਕ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਉਥੋਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਪੁੱਜਾ, ਤਾਂ ਸਦਮੇ ਵਿਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਦਵਾ ਪੀ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ 3-4 ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਔਸਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਰੋਜ਼ 5-6 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਪਰ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10-12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਵਿਆਜ ਲੱਗ-ਲੱਗ ਕੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 2 ਤੋਂ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨਾ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਦੋ ਪੱਧਰਾਂ ਉਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਯੱਕਮੁਕਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦੂਜਾ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਤਾਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੁੜ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਧੰਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਣਗੇ।
ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਧੰਦੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਜਿਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਧੰਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਮਦਦ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਾਦਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਉਪਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੇਟੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਇਕਦਮ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਦਾਦ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡੀ ਲਾਹਨਤ ਹੈ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਪੀੜਾ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨਿਆਂ ਉਪਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪਸੀਜਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਠਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਦਿਲ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ।