ਡੇਰਾ-ਮੁਖੀ ਬਾਰੇ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਪੰਥ ‘ਚ ਘਮਸਾਣ !
ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, 916-320-9444

ਕਰੀਬ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਧਾਰਨ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲੇ ਰੋਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲਾਂ, ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਲੰਬੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਇਕ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਵੀ ਧਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਉਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਡੇਰੇ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਕ ਦਮ ਹੀ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਖਾਸਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦ ਪੰਥ ਹੀ ਪਾਟੋ-ਧਾੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਲਈ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉਪਰ ਆਏ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਉਪਰ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਫਤਿਹ’ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਸਮਝੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਪੱਤਰ ਮਹਿਜ਼ ਰਸਮ ਪੂਰਤੀ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੱਸ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹੋਂ ਹੀ ਕਹਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੈਸਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਕੀਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ-ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਏ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਰਨਲ ਹਾਊਸ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਨੇ 4 ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਮਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਸਾਰ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੈ। ਬੱਸ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਬਰਖਾਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਅਨੇਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ, ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਉਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ਉਪਰ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਟਕਰਾਅ ਛਿੜਨ ਮੌਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਸਮੇਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਬੱਝਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਸੌਟੀ ਉਤੇ ਪਰਖਿਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਥ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਨੇਮਿਆਂ ਵਿਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਗਏ। ਪਰ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਜਲੀਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਅਚਨਚੇਤ ਲਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨੀਝ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਕਦਮ ਹੀ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਤਕਰਾਰ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਖਾਸ ਕਰ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਆਪਸੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿੱਲਤ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮੁੜ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।