ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ
ਸਮੂੰਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ’ਚ 8 ਤੇ 9 ਮਈ 2014 ਨੂੰ ਉਚੇਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਛਪੀਆਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਸਦਾ ਡੂੰਘਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ, 2012 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1909 ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਮੇਸਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ‘ਦਾ ਮਰਜ਼ਡ ਸਟੇਟਸ (ਲਾਅਸ) ਐਕਟ 1949 ਹੈ’, ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਐਕਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 1839 ਤੋ‘ ਲੈ ਕੇ 1949 ਤੱਕ ਪਾਸ ਕੀਤੇ 256 ਐਕਟਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1909 ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 1955 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1909 ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਾਖ ਜਾ ਹੋਂਦ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1909 ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਧਰਾਵਾਂ ਸਨ, ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 6 ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 2012 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲਾਜਮੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2006 ਵਿੱਚ ਸੀਮਾਂ ਬਨਾਮ ਅਸ਼ਵਨੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ‘ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਾਜਮੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ 2012 ਦੀ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼, 2014 ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹਨੀ ਦਿਨੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਚੰਭੇ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀਯੋਗ ਸਿਰਲੇਖ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ-ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉ¤ਪਰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1909 ਅਜਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਸਿਰਲੇਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮੂਲ ਅਤੇ ਨਿਰਅਧਾਰ ਹਨ। ਠੀਕ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮਈ 2012 ਵਿੱਚ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1909 ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਬਣਾਏ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸੁਆਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1909 ਵਿੱਚ 2012 ਦੀ ਤਰਮੀਮ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਲਾਜਮੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜੋ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਸਨ, ਉਹ ਬਣਾਏ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? 9 ਮਈ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਜਮੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕੰਪਲਸਰੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 2012 (ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਨੰ: 1, 2013) ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਕੰਪਲਸਰੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਰਿਜ ਰੂਲਜ, 2013 ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 27 ਜੂਨ 2013 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੰਪਲਸਰੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 2012 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਡੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ : ਇੰਡੀਅਨ ਕਰਿਸ਼ਚਨ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1872ਸ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1909ਸ ਦਾ ਮੁਸਲਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ (ਸੈਰੀਅਤ) ਐਕਟ, 1937ਸ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1955 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਡੀ) ਵਿੱਚ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1909 ਵੀ ਉਲੇਖਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1909 ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸ਼ਟਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਕੰਪਲਸਰੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 2012 ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਕੰਪਲਸਰੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਰਿਜ ਰੂਲਜ, 2013 ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1909 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰਮੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉ‘ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਸਿਰਫ ਕੇ‘ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
2012 ਵਿੱਚ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1909 ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸ਼ਟਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਤਰਮੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1909 ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ 1909 ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੁਆਉਣਾ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 2012 ਦੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1909 ਜਾਂ ਰੂਲਜ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉ‘ਕਿ 2012 ਦੀ ਸੋਧ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 6 (1) ਜੋ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1909 ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹੋ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰੋ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ 7 ਮਈ 2012 ਨੂੰ ਸ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀ‘ਡਸਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਸ. ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਪੀ. ਵੱਲੋ‘ ਆਈ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਿਆਹੋ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹੋ ਤੇ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰੋ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰੋ ਇਸ ਤਰਮੀਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਧ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ‘‘ਵਿਦਾਊਟ ਪ੍ਰੀਯੂਡਾਈਸ ਟੂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਕੰਟੇਨਡ ਇਨ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ਼ ਐਕਟ 1955 ਦੀ ਥਾਂ ਨਾਓਵਿਦਸਟੈਂਡਿੰਗ ਐਨੀਥਿੰਗ ਕੰਟੇਨਡ ਇਨ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ਼ ਐਕਟ 1955’’ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਭਾਂਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟੋ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ. ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਉਘੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਐਚ.ਐਸ.ਫੂਲਕਾ ਆਦਿ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸ. ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਜੋ ਸੋਧ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਰਮੀਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਰਮੀਮਾ ਉ¤ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਰਮੀਮਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
15 ਮਈ 2012, ਨੂੰ ਮੈ ਚੀਫ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਨਭਾਉਂਦਿਆਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 2012 ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਚੀਫ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਤਵੰਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮੂੰਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂੰਹਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋੜ•ਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਲੱਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਹਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥ ਤੇ ਫੋਕੀ ਸੋ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1909 ਦੀ 2012 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ, ਨਿਆਇਕ, ਅਲਹਿਦਗੀ, ਸੁੰਨ ਅਤੇ ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਜਾਇਜ ਨਜਾਇਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਗੁਜਾਰਾ ਤੇ ਸਥਾਈ ਵਿਆਹ ਗੁਜਾਰਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ- ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਦੇਖ ਭਾਲ ਅਤੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ, 1955 ਅਧੀਨ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਗਈ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟੋ ਮਨਵਾਉਣ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1909 ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਵਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ, ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ, ਪਾਰਸੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ- ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਅਧੀਨ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ• ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪਰਸਨਲ ਸਿੱਖ ਲਾਅ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟੋ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਵਜੂਦ ਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।
ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁਖ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂੰਹ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ, ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜੇ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਚੀਫ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ, ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਉ¤ਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਰਾਇ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ!
ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ
ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
ਮੋਬਾਇਲ 98145-18877