ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜਨਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ 4 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਮ. ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ 4 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਦੇ ਰੱਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੀਯਮ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੀਯਮ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਹੋਈ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵੀਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 190 ਅਤੇ 102 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ 4 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਗਾਜ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭੱਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ‘ਆਫਿਸ ਆਫ ਪ੍ਰਾਫਿਟ’ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਗਵਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।