ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਤੇ ਹਿੱਸਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ
ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਸ ਮੇਲਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ
By : ਜੀ ਐਸ ਪੰਨੂ
Wednesday, Feb 21, 2018 12:49 AM
ਜੀ ਐੱਸ ਪੰਨੂ
ਪਟਿਆਲਾ, 20 ਫਰਵਰੀ 2018 :
ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ 21-2-2018 ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਜੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕਾਮਰੇਡ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਬਲਿਕਸੈਕਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਤ ਦਾ ਭੈੜਾ ਰਵਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅੱਜਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਫੀਏ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਜਦ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂਬਣਾਈਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜੋ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਤੇ ਹਿੱਸਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਸ ਮਾਫੀਆ ਮਜਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਬਰਾੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਟੀ. ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ, ਬਸ ਫਲੀਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤੁਰੰਤ 500 ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣਾ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ,ਟਾਈਮ ਟੇਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਘਪਲੇਬਾਜੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਪਨਬਸ ਦੀਆਂ ਕਰਜਾ ਮੁਕਤ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਡਵੇਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਵਾਂਗ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਚਲੇ ਸਗੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੋਸ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।