ਹੁਣ ‘ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ’ ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ!
By : ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
Sunday, Jun 17, 2018 10:49 PM
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ) - ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਚਿੱਤੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ 'ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ' ਜਾਂ ਫਿਰ 'ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੱਖ ਸਲੋਗਨ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਸਾਫ ਹੋ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2016 'ਚ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਾਹੋਂ ਕਸਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਅਧੀਨ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਵਾ ਕੇ ਭੇਜੀਆ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ 24 ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਜਮੈਂਟ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰ.ਐਸ.ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰ ਐਸ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਆਰਐਸਬੈਂਸ ਨੇ ਸਾਲ 1995 ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ-17 ਵਿਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਕ ਘਟਨਾ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਭੜਕਦੀ। ਪਰ ਉਸ ਜਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਪਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
 ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਪੋਸਟਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਬਾਰੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ 1992 'ਚ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣਾ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਜਜਮੈਂਟ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ । ਅੇਡਵੋਕੇਟ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹਰ ਇਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
...............................................
ਟਿੱਪਣੀ:- ਹਾਈ ਕਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ‘ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ’ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਜੱਜ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ।
                          ਅਮਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਦੀ