ਕੇਂਦਰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਤੋੜਨ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ-ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ
ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ-ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
By : ਜੀ ਐਸ ਪੰਨੂ
First Published : Thursday, Nov 29, 2018 10:02 PM
ਪਟਿਆਲਾ, 29 ਨਵੰਬਰ 2018: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਨਅਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਉਭਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਸਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਜ਼ੀਰ   ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ   ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ 'ਚ ਬੰਦ ਪਏ 217 ਉਦਯੋਗ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੁਣ ਲੀਹ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀ ਜੋ ਸਨਅਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ 31 ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਜਾਰੀ ਦੇਣੇ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਤੋੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਨਾਂ  ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਬਿਨਾਂ  ਕਿਸੇ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗਾ।
  ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ  ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਊਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਜਦੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨੌਮੇਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਜਾ ਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਰਾਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ  ਕਿਹਾ ਕਿ 1947 ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਝੱਲਿਆ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਾਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਧ ਲਾਭ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ  ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਜਰੂਰਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਰ ਵਕਤ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਭਰਤੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖੰਭਿਆਂ 'ਤੇ ਚੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ ਦੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ 'ਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਉਠਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ  ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਏ. ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ 'ਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 208 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਬੀ.ਐਸ. ਘੁੰਮਣ, ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ. ਇੰਜ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ, ਇੰਜੀ. ਪਦਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਜ. ਸੰਜੀਵ ਸੂਦ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।