ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੋਈ ਸਖ਼ਤ   
December 04   17:45
2018
Print This Article
Share it With Friends
  ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਤੀਜ਼ੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸਨ ਕੀਤੀ ਦਾਖਲ
  ਬੰਦ ਕਤਲੇਆਮ ਕੇਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਹਿਯੋਗ : ਜੀ.ਕੇ.
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਦਸੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੇਂਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਗਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਰੂਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ 15 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੇਂਸੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਨਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹੁਣ ਕੁਲ 3 ਮਾਮਲੇ ਚਲਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਅਤੇ ਕੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲੀ 2 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘‘ਨੀਟ’’ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾਨ ਅਤੇ ਕੜੇ ਸਣੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਸਵਿੰਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਿਰਪਾਨ ਅਤੇ ਕੜਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਸਿੱਖ ਘੁੰਮ ਸਕੇ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਬੰਦ 186 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖੋਲਣ ਲਈ 2 ਮੈਂਬਰੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅੱਜ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ 186 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁੜ੍ਹ ਖੁਲਣ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਜ 1984 ’ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 2002 ਸਣੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਦੰਗੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਐਨ. ਢੀਂਗਰਾ ਨੂੰ ਕਾਬਿਲ ਇਨਸਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 186 ਬੰਦ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।