* ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ
ਜਲੰਧਰ, 26 ਦਸੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਕੜੇ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ‘ਚ 838 ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 73.13 ਫੀਸਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ 26.61 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 2.3 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ 18ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਸਾਲ 2015 ‘ਚ 886 ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਰੇਪ ਅਤੇ 128 ਨਾਲ ਰੇਪ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ 2015-16 ‘ਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 1724 ਲੜਕੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੀਆਂ ਅਤੇ 223 ਨਾਲ ਰੇਪ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਔਸਤਨ ਹਰ ਦਿਨ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਰੇਪ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਲ 2016 ‘ਚ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀਆਂ 15 ਬੱਚੀਆਂ, 6-12 ਸਾਲ ਦੀਆਂ 33, 12-16 ਸਾਲ ਦੀਆਂ 175, 16-18 ਸਾਲ ਦੀਆਂ 187 ਲੜਕੀਆਂ, 18-30 ਸਾਲ ਦੀਆਂ 281, 30-45 ਸਾਲ ਦੀਆਂ 139 ਔਰਤਾਂ, 45-60 ਸਾਲ ਦੀਆਂ 9 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 60 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ 1 ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਰੇਪ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ। ਸਾਲ 2016 ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਰੇਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 5105 ਕੇਸ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 278 ਕੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। 896 ਝੂਠੇ ਅਤੇ 220 ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 14ਵੇਂ, ਅਫਸਰ ‘ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ‘ਚ 16ਵੇਂ, ਲਿਵ-ਇਨ-ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ 14ਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਗੈਂਗਰੇਪ ‘ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ‘ਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਕੋਰਟ ਵੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਰੇਪ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਰੇਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 10 ਸਾਲ ਹੈ ਪਰ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 20 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਮਰਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਦਿ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਕੇਸ਼ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੀ ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧ ਇਥੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਾਕਿਊਮੈਂਟ ਮੰਗਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖਣਗੇ।