ਅਜੋਕੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਵੇ ?
-ਅਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਪੀ.
ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਹੁ ਧਿਰੀਂ ਸਿਆਸੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਗੰਧਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ‘ਬੇ ਆਸਾ’ ਤਿਨਕੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਨੌਤੀ ਨੂੰ ਬੋਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਹਕੀਕੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਲੁਭਾਉਣੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਲਈ ਲੰਗੋਟੇ ਕੱਸ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਪੰਜਾਬੀ ਉਨੰਤਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤਕ 1947 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੌੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਪੱਖੀ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬਦਲ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਚੌਧਰ, ਚੌਧਰ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਗ਼ਰਜ਼ਾਂ’, ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਪੁਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤੀ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਪੁੱਠਾ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਕੇ ਧੰਨ ਦੇ ਲੋਭ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਹਿਤ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਛੱਤਰੀ ਦੀ ਓਟ ਵਿਚ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ‘ਅਮੀਰ’ ਬਣਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੋੜ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਚੁਣੀ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ? ਬਤੌਰ ਵੋਟਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਭਿਅਤਾ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਹੋਏ; ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਅਤੇ ਕਰਮ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਰ ਨਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲਈ ਮੂਲ ਭੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਨਰੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਉੱਨਤੀ, ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਵਾਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਭਰ ਪੇਟ ਭੋਜਨ, ਸਾਫ਼ ਸਿਹਤ ਮੰਦ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਘਰ, ਘਰ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਾਜਬ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਦੇਣਾ ਨੀਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖੇਤੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ, ਅਤੇ ਸਰਬ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਉਚਿੱਤ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ, ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਲ ਮੂਤਰ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਉਚਿੱਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਹਿਤ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੇਂਦਰੀ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਿਮਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਗਰੰਟੀ ਸ਼ੁਦਾ ਘਟੋਂ ਘੱਟ ਪੈਮਾਨਾ ਨੀਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਘਟੋਂ ਘੱਟ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿਖਰਲੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਮੁਹਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਰਜ ਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬਣਤਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੂਲ ਭੂਤ ਗਰੰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਰਤਾ ਵੀ ਪਾਸੇ ਹਟਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਅੱਜ ਤਕ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਅਧੀਨ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਿਉਂਤਕਾਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਸਨਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਗਰੰਟੀ ਅਧੀਨ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਬਜਟ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹਾ ਹੈ। 8 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੀ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਸਵੀਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤਕ ਨਿਘਾਰੂ ਰਹੇਗਾ । ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰੰਭ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨ ਹੀਣ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਕੋਝੇ ਰਾਹੇ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਗੜਬੜ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਰਹੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਲ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਵਾਂਗ ਸਜਾਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। 1994 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਗੜਬੜ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਸਤਾ ਧਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮੰਦੀ, ਮਾਰੂ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਾਕਸ ਕਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਨਿੰਦਨੀਐ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰੂ ਪਰ ਖੋਖਲੀ ਮਨੋਬਿਰਤੀ, ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਡਿਬੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ, ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਹੈ । 1984 ਤੋਂ 1994 ਤਕ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲੋਂ, 1994 ਤੋਂ 2016 ਤਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾਰ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਗੁਣਾਤਮਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਘਟਦਾ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਹੈ ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ? ਇਸ ਤੇ ਸਾਰਥਿਕ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਵਿਚ ਵੜ ਚੁੱਕੇ ‘ਚਿੱਟੇ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਨਸ਼ੇ’ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਘਰ-ਘਰ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਲਿਆ ਰਹੇ ਕੈਂਸਰ, ਏਡਜ਼, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ‘ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ’ ਅਤੇ ਬਾਂਝਪਣ ਤੇ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਚੁੱਪ ਹੈ । ਕਿਉਂ ? ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਰੋਈ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਖਰਚਾ ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜ਼ੀਰਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ੀਰੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੱਦਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ‘ਪੰਜ ਸਤਾਰਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹਸਪਤਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ’ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜੀਅ ਦੀ 1% ਜਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ 100% ਤਕ ਪੂਰਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਅੰਤ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਬਚਾਈ ਜਾਣ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾਉਣਾ। ਇੰਜ ਬਾਕੀ ਟੱਬਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਆਈ ਸੀ ਯੂ’ ਵਿਚ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡੇ ਘਰਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਂਡੇਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ, ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾਂ, ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਲੋਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ‘ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਦਲਾਲੀ’ ਦੀ ਰਕਮ ਬਟੋਰੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇੰਜ ਦੀ ਹੀ ਨਾਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਘੱਟ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲੇ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਵਾਲਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ‘ਸੁਪਨਾ’ ਤੱਕ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਮੁਥਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਮਾਏ ਦਾਰਾ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਾਰੀ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਉੱਗਦੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਮਾਏ ਦਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਪੂੰਜੀ (ਮਾਪਿਓ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਫ਼ੀਸ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਫ਼ੰਡ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੰਡ) ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਸ਼ੁਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸਰਮਾਏ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਬੇਚਾਰਗੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ! ਕੇਹੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਮਹੀਨਾ ਫ਼ੀਸਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਭਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਖ਼ਰਚੇ ਵੱਖਰੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ 10 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਮਹੀਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ। ਜਿਸ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਬੱਚਾ ਪੜਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਅਦਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ 8 ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਆਫ਼ਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਾਰੀ ਫਾਸੀ ਵਾਦੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ? ਇੰਜ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੱਦਾਂ ਵਿਚ ਜੀਂਦਾ ਹੀ ਫੁਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਦੇਹ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਇਸ ‘ਦੇਹ ਵਪਾਰ’ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਬਲਾਕ 4-6 ਲੇਨ ਸੜਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸੜਕ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਉਦਯੋਗ "ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ” ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਨ ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਧੰਨ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਸਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ? ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ "ਸੜਕ ਘਪਲਾ” ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਧੰਨ ਨਾਲ ਬਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੜਕ ਉੱਪਰ ਟੋਲ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਸਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਧੰਨ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਟੋਲ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਓਦੋਂ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੜਕ ਉੱਪਰ ਟੋਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤਕ ਉਹ ਸੜਕ ‘ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨ’ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲਾ ਤਾਂ ਜੀ ਟੀ ਰੋਡ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਉੱਪਰ ਟੋਲ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਵਾਰ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਬੁੱਧੂਪੁਣੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਅਤਿ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸੂਝ ਹੀਣਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਕ ਮੁਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਹਨ। ‘ਰੋਡ ਟੈਕਸ’ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੂਪੀ ਫ਼ੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਦੀ ਪਾਸਿੰਗ ਫ਼ੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸੈੱਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਗਭਗ 18% ਵੈਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਵਿਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਟੈਕਸ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵੈਟ ਤੇ ਟੈਕਸ ਤੇ ਸੈੱਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਡੀ ਕਰਨ ਫ਼ੀਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਉੱਪਰ 9 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਲ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ "ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਨਿਆਂ” ਨੂੰ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟੋਲ ਸੜਕ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ‘ਬੇਚਾਰਗੀ’ ਵਿਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਕੀ ਤੱਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਜਰਾ ਗ਼ੌਰ ਕਰੋ- ਇਸ ਦਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਧ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ 226 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਹੈ 125 ਰੁਪਏ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ 241.74 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਹੈ 274 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤੇ ਸੜਕ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ? ਇੰਜ ਹੀ ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਦੂਰੀ ਲਗਭਗ 41 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ 60 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਫ਼ਾਸਲੇ ਉੱਪਰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਚਹਿਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 34 ਰੁਪਏ। ਅਜਿਹੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨਾਭਾ, ਸਮਾਣਾ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮੋਰਿੰਡਾ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 16 ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰਾਧ ‘ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ’ ਦਾ "ਪੰਜਾਬ ਮਾਰਕਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ” ਹੈ।
ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਇਕਹਿਰੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਮੱਦਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ 10-10 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਪਰੋਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਸਤੀ, ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਹੋਰ ਵੇਖੋ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਤਿ ਯੂਨਿਟ 10 ਪੈਸੇ "ਚੁੰਗੀ ਕਰ” ਅੱਜ ਤਕ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਚੁੰਗੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਨੂੰ ਅਰਸਾ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ ! ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਤੇ ਚਾਲੀ ਚੋਰ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿਚ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਦ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਪੰਜ ਗੁਣਾਂ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ ਓਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਏ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਰੇਤ ਦੇ ਰੇਟ ਆਟੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ ਖੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉੱਪਰੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਫ਼ੀਸ, ਬਿਨਾ ਡੇਵਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਡੇਵਲਪਮੈਂਟ ਫ਼ੀਸ, ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਰਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਸਿੱਧੇ ਖ਼ਰਚੇ ਜੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵੇਚ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਚੂਨ ਵਪਾਰ, ਲੋਹਾ, ਸੀਮਿੰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਾਜੋ ਸਾਮਾਨ ਉਦਯੋਗ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਨਰ ਮੰਦ ਅਤੇ ਗੈਰ ਹੁਨਰ ਮੰਦ ਕਿਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਘਾਟਾ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੁਰੇਡੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬੜੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

(ਚਲਦਾ)