ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਲਿਆਵੇਗੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, 916-320-9444
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਆਏ ਨਤੀਜੇ ਬੜੇ ਅਚੰਭਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਇਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਸ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਟਰੰਪ ਦੀ ਹੋਈ ਜਿੱਤ ਕੋਈ ਆਮ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਬੜੇ ਧੂਮ-ਧੜੱਕੇ ਨਾਲ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਉਠਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝੇਗਾ।
ਟਰੰਪ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਅਸਲ ਵਿਚ ਗੋਰੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਕਤਾਰਬੰਦੀ (ਲਾਬਿੰਗ) ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਉਪਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਉਪਰ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਗੋਰੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਬੜਾ ਸਖ਼ਤ ਸੀ।
ਹੁਣ ਜਦ ਉਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਸਲਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੱਜ ਕੇ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ।
ਟਰੰਪ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟਰੰਪ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ।
ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਚੋਰ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੋਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਕੇਲ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ-ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਆਈ.ਟੀ. ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਐੱਚ 1 ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਇਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਾਟੋ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੀ ਫੌਜੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਦੇ ਹੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਕਰੀਬ 25 ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈਲਥ ਬੀਮਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਟਰੰਪ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਉਪਰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਬੇਹੱਦ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸੁਹਜ ਅਤੇ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਹੋ-ਹੱਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣੇ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਿਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗੰਦ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਬੇਹੱਦ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾ ਉੱਤਰੀ ਹੈ।
ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਗੈਰ ਸਲੀਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਿਤ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਬਰੂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਅਜਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੋਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਮ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰ-ਜਬਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਸਭ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਐੱਫ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਐਨ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਹਿਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਖਿਲਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਈ-ਮੇਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਤਿੱਖੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਅਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਹਜ ਅਤੇ ਭੈੜ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡੇ ਸਮਾਜ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਦੌਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਝਲਕ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਗੋਰੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਨੇਕ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਸਲਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਾਰਣ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਰਪੇਸ਼ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
70 ਸਾਲਾ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2017 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 45ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪਰਪੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।