ਕੈਟੇਗਰੀ

ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਇ



ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ
Page Visitors: 2511

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ

Posted On 04 Jan 2017
11


ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, 916-320-9444

ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਫਿਜ਼ਾ ਬੜੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨਿਖਰਵੀਂ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਵੀਂ ਉੱਠੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਉਲਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਸਨ। ਉਥੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਵਰਗ ਤਸਲੀਮ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਉਪਰ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ 4 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖਿਲਵਾੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਫਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਗੰਦਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਉਤਰਾਵ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਿਚ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 35-40 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਉਲਝਣ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਉਪਰ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਇਕ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਭਾਗ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬੜੀ ਸਖਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਬਰੇਕਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤੋਹਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰਲਾ ਰੋਸ ਨਰਮ ਪੈ ਰਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਟੋ-ਧਾੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਐਲਾਨੇ 61 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰੋਸ ਜਾਂ ਬਗਾਵਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਖਲਬਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ 40 ਸੀਟਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਝਟਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 7-8 ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਡਜਸਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਬਗਾਵਤ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਛਾਉਣੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸ. ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸ. ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕੰਨਸੋਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਸੂੰਡ ਦੀ ਬੰਗਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸੂੰਡ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਲੇ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ 10 ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 2012 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਈ ਹਾਰ ਕਾਰਨ ਹੀ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ-ਬਣਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 9 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪੱਲੇ ਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਖੇਡੀ ਗਈ ਲੁੱਕਣ-ਮੀਚੀ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਸੀਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਰੋਸ ਹਾਲੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਘਟਿਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਅਛੋਪਲੇ ਜਿਹੇ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਆਮ ਧਾਰਮਿਕ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮਣਾਂ ਮੂੰਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਰੋਸ ਢਿੱਲਾ ਪਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਰਵਿਦਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਰਵਿਦਾਸ ਧਾਮ ਵਾਰਾਨਸੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਗ ਦੇ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਲਮੀਕਿ ਮੂਰਤੀ ਯਾਤਰਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਿਜਾਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 350 ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਵੰਡੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ, ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਵੰਡੇ ਹਨ, ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਇਹ ਆਗੂ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਪੱਕ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜੀਅ-ਜਾਨ ਲਾ ਕੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹੱਦ ਉਲਝਣ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਕਜੁੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਪਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਉਪਰ ਬੜੀ ਨੀਝ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਾਣਗੇ।

©2012 & Designed by: Real Virtual Technologies
Disclaimer: thekhalsa.org does not necessarily endorse the views and opinions voiced in the news / articles / audios / videos or any other contents published on www.thekhalsa.org and cannot be held responsible for their views.