ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਭਗਵਾ ਕਰਨ ਤਹਿਤ ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤਕ ਹਿੰਦੂ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਭੀੜਾ ਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ "ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ" ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਨਕਾਰ ਕੇ; ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।  ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚਲੇ ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲ ਗਤ ਸਵਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਘੇਸਲ ਵੱਟ ਗਏ ਹਨ; ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ੳ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਉਸ ਵਕਤ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਪੰਜਾਬ "ਆਪ" ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦ ਮੰਨ ਕੇ ਖੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤੀਜੇ ਬੰਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਅਖੌਤੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ; ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

 

 (ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਕਾਪੀ; ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ)

ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਤੇ ਮੂਲ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਅਨੁਵਾਦ ਸਮੇਤ

ATINDER PAL SINGH, Ex MP

Vill. Jassowal P.O. Sidhuwal

Patiala (Pb) 147006

Ph: 8847217312

Email:atinderpalsinghxmp@gmail.com

12 ਅਗਸਤ 2017

ਆਦਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਜੀ,

 

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖ਼ਾਲਸਾ॥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ ॥

 

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਅਤੇ ਬਤੌਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ; ਅਗਸਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਹਿਤਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।

ਹਿੰਦੂਤਵ ਉਨਮਾਦੀ ਭੀੜ-ਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ; ਜ਼ੁਬਾਨੀ 'ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਰਸ਼ਨ' ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੌਧਿਕ 'ਸੱਤਾ' ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ; ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ 'ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ' ਦੀ "ਜਿਸਮਾਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ" ਹਿੰਸਾਤਮਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ "ਭਾਰਤ" ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੱਧਤੀ ਰਾਹੀਂ ਜਬਰੀ "ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ" ਬਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸਿਖਰਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ; ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਬਾਂਝਪਣ ਅਤੇ ਮਾਰੂਥਲ ਸਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਉਥਾਨ ਵਿਚ ਪਾਏ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰ ਤਰਾਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 'ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ', ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਵਿਚ "ਡੀਪ ਸ਼ੈਫ਼ਰਨ" ਰੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਗਵਾ ਰੰਗ ਜੜ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ "ਬੰਗਾਲ ਟਾਈਗਰ" ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 'ਗਾਂ' ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ, ਸੰਬੋਧਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ, ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ "ਜੈ ਹਿੰਦ" ਕਹਿਣ ਆਦਿ ਉਹ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਲਵਾਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਮਈ ਰੰਗਤ ਵਿਚ ਮੋੜਨ ਦੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਧੁਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ "ਹਿੰਦੂ ਭਾਰਤ" ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਭੂਕੰਪੀ ਅਣਵਿਕ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਹਿੰਸਾ, ਨਸਲੀ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪਣ ਦੀ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਚਰਨ, ਚਰਿੱਤਰ, ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਗਣਤੰਤਰੀ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਨਿਆਏ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰੀ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ; ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਤਕ "ਸਿੱਖ ਕੌਮ" ਸਨਮੁੱਖ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ, ਮੌਲਿਕ, ਸਭਿਅਤਾ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਭਾਸ਼ਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਸਲ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ "ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ" ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 8 ਅਗਸਤ 2017 ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਭਾਸ਼ਣ ਨੇ ਸਭ ਤੌਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ 'ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ' ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚਲੇ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ-ਸਮਾਜੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ, ਬੌਧਿਕ ਸੱਤਾ ਅੰਦਰ "ਸਿੱਖ ਕੌਮ" ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਪਹੁੰਚ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹਾ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਰਮਿਤ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੰਗਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਖ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰੱਖਿਅਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਆਤਮਿਕ ਧੁਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ (suo moto) ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਵੈ ਬਿਬੇਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆ ਦਾ ਸੰਗਿਆਨ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ? 

ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹਿਤ 2% ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 85% ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ/ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਨੁੱਖੀ ਆਬਾਦੀ 45 ਲੱਖ ਸਿੱਖ (ਅਨਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਰਦਮ ਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ), ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਦੇ ਪਾਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ 80% ਆਬਾਦ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਧਰਤੀ ਛੱਡ ਕੇ, 1947 ਸੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਲੁਟਾ ਕੇ ; ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅਸਥਾਨ, ਅਤੇ ਕੁੱਲ 20 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਰ ਸਹਾਰ ਨੂੰ; (ਵੇਰਵੇ ਇੱਥੋਂ ਲਏ ਹਨ-D'Costa, Bina (2011). Nationbuilding, Gender and War Crimes in South Asia. Routledge. p. 53. ISBN 9780415565660. Butalia, Urvashi (2000). The Other Side of Silence: Voices From the Partition of India. Duke University Press. ) ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਾ ਕੇ; ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ 8-8-2017 ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦੇਣ  ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ?
ਸੱਤਾ ਦੇ ਕਾਗਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ "ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ, ਰਿਫ਼ਉਜ਼ੀ (reugee) ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ" ਹਨ। ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੱਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕੇ 'ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਰਬੜ ਸਟੈਂਪ ਬਣਾ ਲੈਣ ਨਾਲ' ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਲਹਿਜ਼ੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਤਵ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤੰਤਰੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਬਦਲ ਦੇਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਣਤੰਤਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਮੌਲਿਕ ਨੁਹਾਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਧਰਮ, ਸਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਬੇ-ਮਾਅਨਾ ਲਾਚਾਰ, ਨਪੁੰਸਕ ਅਤੇ ਹੱਥ, ਪੈਰ, ਜ਼ਬਾਨ ਵੱਢ ਕੇ 90% ਅਪਾਹਜ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਥੰਮ੍ਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਵੀ ‍ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸੋਚ ਅੱਗੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ, ਧੰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਲੋਭ-ਲਾਲਚ ਅਧੀਨ ਸਤਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਇੱਕ ਤੰਤਰੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਕ ਅੱਗੇ ਨੰਗਾ ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ ਡੰਡੌਤ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ । ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ-ਵੈਦਿਕ;ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਕਾਈ ਦੀ ਹਿਮਾਲਾ ਜਿੱਡੀ ਪਰਤ ਚੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਜਨਤੰਤਰ ਸੰਸਦੀ ਗਲਿਆਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਤਮ ਦਾਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਰੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਵਿਵੇਕ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਖ ਦਾ ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ "ਹਿੰਦੂਸਤਾਨੀ" ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਆਰੰਭ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਫ਼ਾਰਗ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਇਹੋ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਕੇ ਅਹੁਦਾ ਤਿਆਗ ਰਹੇ ਹਨ । ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕੈਬਿਨਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਇਹ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸੰਗੀਨ ਸਥਿਤੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ  ? ਕੀ ਇੰਜ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹੇ "ਆਦਰਸ਼ ਗ਼ੁਲਾਮ" ਮਨੋਬਿਰਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੋਚਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਨ, ਇਲਾਹੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਕਰ ਕੇ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਜੀਵਨ ਯਾਪਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਬਦਲ, ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਇਹ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਗਣਤੰਤਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਟਰਕੀ ਟ੍ਰਾਈਬਸ, ਮੰਗੋਲ, ਖ਼ਿਲਜੀ, ਤੁਗ਼ਲਕੀ, ਸੱਯਦ, ਲੋਧੀ, ਹੈਦਰੀ, ਗ਼ੌਰੀ, ਨਾਦਰੀ ਮੁਗ਼ਲ ਕੁਲ ਦੀ ਰਾਜਵੰਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਹੀ "ਹਿੰਦੂਤਵ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ" ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ 'ਸੰਖ ਨਾਦ' ਹੈ।
ਜਿਊਂਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੁਤੰਤਰ ਬਿਬੇਕ ਦੀ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਵਿਚਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਸਪਸ਼ਟ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ? ਇਹ ਵਿਚਲਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਬਿਬੇਕ ਤੱਕ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਵਾਲ ਬਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਰੀ ਸਭਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਦੀ ਮੌਲਿਕਤਾ ਵਿਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਸਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੂਲ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਲਾਦਸਤੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਕੇ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਹੀ ਖਿਲਵਾੜ ਨ੍ਹਾ ਕਰ ਜਾਵੇ; ਇਸੇ ਲਈ "ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ" ਦੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਿਰੰਜੀਵੀ ਨਾਮਕਰਨ "ਭਾਰਤ" ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। "ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ" ਭਾਰਤ ਨੂੰ "ਬਹੁਲਵਾਦ", ਅਰਥਾਤ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਵਾਲੀ "ਅਨੇਕਤਾ" ਵਿਚ 'ਏਕਤਾ' ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਡੋ-ਅੱਡ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ, ਸੱਭਿਆ ਚਾਰਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਕੀਦਿਆਂ ਦੀ, ਮੌਲਿਕਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੇ ਜਤਨ ਬੜੀ ਹੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੈਂ 9ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਪਨਪ ਰਹੇ ਮਨੋਬਿਰਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਵਿਸਫੋਟਕਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮਿਤੀ 5 ਅਕਤੂਬਰ 1990 ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ- ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਤਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ' ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚੋਂ "ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ" ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ" ਕਹਿਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ "ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ" ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸਜਾ ਯਾਫ਼ਤਾ, ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਜੁਰਮ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ, ਸਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਮੰਗ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਗਜ਼ਟ (Lok sabha debates published by Lok sabha secretariat New Delhi ( Vol. X contains No. 24 ) COLUMNS  44 - 49) ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੈ।

ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 3% ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਲਗਭਗ 95% ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਇਹੋ ਏਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੌਧਿਕ ਬਾਲਾਦਸਤੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਸਲ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਆਤੰਕਵਾਦੀ "ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਤਾਲਿਬਾਨੀ" ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਹਰ ਸਮੇਂ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ, ਨੀਵੀਂਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਮਸਨੂਈ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਪਲੀਤਾ ਲਾ ਕੇ; ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਸਲੀ ਦੰਗੇ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ, ਕਤਲੋਂ ਗਾਰਦ, ਲਈ "ਹਿੰਦੂਤਵਾ" ਦੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਬੀਜ, ਬੀਜ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੀਵੀਂਆਂ ਜਾਤਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗ ਜਾਂ "ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕਾਸਟ', 'ਪੱਟੀ ਦਰਜ ਜਾਤੀਆਂ', 'ਆਦਿ-ਵਾਸੀ ਲੋਕ', 'ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ', 'ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ' ਆਦਿ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ "ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ" ਜਾਂ "ਵੈਦਿਕ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ" ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਛੂਤ ਹੀ ਮੰਨਿਆਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਤੀ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ; ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਗਵਾਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਰਤਮਾਨ ਤੱਕ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ "ਹਿੰਦੂਤਵਾ" ਦੇ ਬੈਨਰ ਥੱਲੇ ਕਰਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।  

ਇਸੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਪਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ "ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ 16 ਮਈ 1946 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 18 ਵਿਚ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ 1. ਮੁਸਲਿਮ 2. ਸਿੱਖ 3. ਜਨਰਲ । ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ "ਹਿੰਦੂ" ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਨਰਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਿਚ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ : "ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਬਖ਼ਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ.....ਜਨਰਲ, ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ, ਜਨਰਲ ਫ਼ਿਰਕੇ ਵਿਚ ਉਹ ਸਭ ਆਉਣਗੇ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ"। ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੰ 2 ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ : "ਵਿਧਾਨਿਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਫ਼ਿਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫ਼ਿਰਕੇ ਵਾਰ ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ"। ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੰ. 6 ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ : ਕਿ "ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਂਤ ਚਾਹੇ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮਿਥਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਂਤ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹਾ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਦਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਬਾਅਦ ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ"। ......"ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਭਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤੇ।" ਮੈਂ ਇਹ ਉਪਰੋਕਤ ਸੱਚ ਨੂੰ 3 ਸਤੰਬਰ 1990 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨੋ ਪੈਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਨੰਬਰ "Ninth Series, Vol. IX No. 17 ; Monday. September 3, 1990, Bhadra 12 , 1912(Saka) S. ATINDER PAL SINGH; COLUMNS  703 - 715 ( Vol. IX contains Non. 11 to 21 ), LOK SABHA SECRETARIAT, NEW DELHI. ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।

3% ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਜਾਤੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰ, ਵਿਕਰਿਤ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਏਕਾ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਆਟੋਕਰੇਸੀ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਕਰ ਕੇ 97% ਬਹੁਲਵਾਦੀ ਕੌਮੀਅਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਹੁਸੰਖਿਅਕ ਸਮੁਦਾਏ ਦੀ ਵੋਟ ਤਾਕਤ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਗੌਰਵ ਦੇ ਦੰਭ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਕਈ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਭਾਜਿਤ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਗੁਪਤ' ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ LTTE ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤੇ ਤੇ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੜੋਸੀ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਤੰਕਵਾਦ ਨੂੰ ISI ਰਾਹੀਂ ਪਾਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ISIS ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕ ਉਸ ਧਾਰਮਿਕ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁੱਝ ਜਾਣਦੇ ਬੁੱਝਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਪੋਸ਼ਿਤ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਬਣਨ ਦੇਈਏ ? ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਲਈ LTTE, ISI, ISIS ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਕਿਆਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਿਆਨਕ, ਮਾਰੂ, ਵਿਸਫੋਟਕ ਅਤੇ ਵੰਡਵਾਦੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ । ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਧਰਮ, ਜਾਤੀ, ਵੰਸ਼, ਭਾਸ਼ਾ, ਸਭਿਅਤਾ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਹਿਚਾਣ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭੇਦਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੈਟ ਬਣਾਉਣਾ; ਫਿਰ ਨਫ਼ਰਤ, ਈਰਖਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਦੜ ਵੱਟ ਜਾਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਸਰੂਪ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹਿਤ; ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ, ਬਹੁਲਵਾਦੀ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱ‍ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ "ਭਾਰਤ" ਨੂੰ 'ਹਿੰਦੀ', 'ਹਿੰਦੂ', 'ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ' ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਪੱਖੀ ਨਿਰਨਾ ਕਰਨ ਹਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋਗੇ। 

ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਨਾਗਰਿਕ;

 

(ਅਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਪੀ.)