ਗੋਲਡਨ ਗਰਲ ਤੋਂ ਖਹਿਆ ਡੀਐਸਪੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ
ਓਲੰਪੀਅਨ ਅਥਲੀਟ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀ ਮਾਂਹ ਮਾਰੇ ਗੋ
By : ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
Tuesday, Apr 03, 2018 06:12 PM

•  

  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 03 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018: ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਗੋਲਡਨ ਜੇਤੂ ਹੈਟਰਿਕ ਜੜਨ ਵਾਲੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜਿਸਨੇ 2010 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦਸੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਡੀਐਸਪੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਸਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਖਿਡਾਰਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂਅ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਕ ਜੇਤੂ ਗੋਲਡਨ ਹੈਟਰਿਕ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਦਲੇ ਉਸਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਪਰ ਕੁਝ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਡ ਜਗਤ ਲਈ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਕ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਖੇਡ ਕਰੀਅਰ ਨਾਲ ਇਕ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ। 
      ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਏ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ-ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂਅ ਖੇਡ ਜਗਤ ਵਿਚ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਾਕੀ ਵਾਲਾ ਗਗਨਅਜੀਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਬੈ.ਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉੱਚ ਰੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
  ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੀਜਹੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਓਲੰਪੀਅਨ ਅਥਲ਼ੀਟ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀ ਮਾਂਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਰੈਂਕ ’ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ।
  ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ।
     ਪਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ੍ਹ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਟੀ ਊਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗੋਲਡਨ ਗਰਲ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਓਲੰਪੀਅਨ ਅਥਲੀਟ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਅੱਜ ਡੀਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਤੇ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿਚ ਉਪ ਜੇਤੂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਕੁਸ਼ਤੀ ਜਿੱਤਣ ’ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਦੀ ਵੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਵੇ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਿਡਾਰਨ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਪਾਹੀ ਰੈਂਕ ਦੇਣਾ ਇਕ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਖਿਡਾਰਨ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਪਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਿੱਟ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਡ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਬਦਲੇ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓ.ਅੇਨ.ਜੀ.ਸੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਧੀਆ ਨਿਰਵਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਕ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਸੀ। 
  ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਰੈਂਕ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਡੀਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਘਟੀਆਪਣ ਦਰਸਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਖੇਡ ਕੈਰੀਅਰ ਹੁਣ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਓਐਨਜੀਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। 
  ਕੀ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਕ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਕੇ ਚੌਂਕਾਂ ਵਿਚ ਸਲੂਟ ਮਾਰੇਗੀ ? ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਇਕ ਖਿਡਾਰੀ ਜਾਂ ਖਿਡਾਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਛੂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿਚ ਦਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋ ਕੇ ਡੀਐਸਪੀ ਦਾ ਰੈਂਕ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ ਇਕੱਲੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਵਿਚ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੈ । ਉਸਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਕ ਆਪ ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਖੇਡ ਸਮਰਥਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਇਕ ਚੁਟਕੀ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਦਿਲ ਵਿਚ ਖੇਡ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਬ੍ਹ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਓਲੰਪੀਅਨ ਅਥਲੀਟ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ। 
  ......................................................
  ਟਿੱਪਣੀ:- ਜੇ ਦਸਵੀਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਕ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ।
  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  
         ਅਮਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਦੀ