ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ‘ਚ ਫੌਰੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰੱਖ ਲਈ ਪਰ 20 ਮਾਰਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਠੁਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਡਰਨ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਸੀਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ। ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਲਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਦੋ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਚ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਅੀ. ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੈ।
ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ : ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਤਤਕਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ‘ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 41 ‘ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਝੂਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜੇਲ੍ਹ : ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਝੂਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਬੇਗੁਨਾਹ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਕ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 21 ‘ਚ ਮਿਲੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪੀੜਤ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਣਨੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਕੋਈ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ‘ਤੇ ਝੂਠਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ : ਬੈਂਚ ਨੇ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਬਿਨਾਂ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ : ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਏ ਬਗੈਰ ਵੀ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।