'ਯਥਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਬਰਕਰਾਰੀ'
ਜੈਸੀ ਕਿ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਸੀ,
ਸਰਵੋੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 'ਜਿਯੋਂ ਦੀ ਤਿਯੋਂ' ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਕਰਕੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਐਕਟ ਦੇ ਅਮਲ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਆਏ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਹਨ:
(੧)        ਅਰਜ਼ੀਦਾਰ ਵਲੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਈ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ।
(੨)        ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂਨੀ ਪੱਖ ਬਾਰੇ ਚੁੱਕੇ ਨੁੱਕਤਿਆਂ ਵਿਚਲਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਵਜ਼ਨ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਯਾਮ ਜੁੜਨ ਕਾਰਣ ਹੁਣ ਮਸਲੇ ਦੇ ਤਿਕੋਣ ਨੂੰ ਇੰਝ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:-
(੧)        ਧਾਰਮਕ ਧਿਰ
(੨)        ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ
(੩)        ਕਾਨੂਨ ਅਧਾਰਤ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖ਼ਲ ( J1\O651udicial Intervention)
ਇਸ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਲੋਂ ਜਿਯੋਂ ਦੀ ਤਿਯੋਂ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਦਾ ਅਸਰ ਕੁਰੂਖ਼ੇਤਰ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਵਿਚ ਬੇ ਅਸਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ।ਇਕ ਨਿਯੂਜ਼ ਚੇਨਲ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਇੰਝ ਸੀ: "ਕੁਰੂਖੇਤਰ
ਮੇਂ ਸਿੱਖੋਂ ਕਾ ਮਹਾਭਾਰਤ"!! ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਰਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਉਸ ਜੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜੋਕਿ ਕਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਰੂਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ।ਖ਼ੈਰ!
ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਣ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਕਾਨੂਨ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ 'ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ' ਦੀ ਦਾਵੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਯਕਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਗੇ।ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ੮੦ ਮਿੰਟ ਚਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋਰਾਨ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਹੋਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਐਸਪੀਜੀਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ।ਖੈਰ, ਯਥਾ ਸਥਿਤੀ (Status Quo) ਦੀ ਬਰਕਰਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਏ ਪਹਿਲੇ ਅੰਤਰਿਮ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਦੀ-ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪੰਖਕ ਸਾਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਿਖਿਆ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨੇ ਵੀ ਗਿਲੇ ਕਿਉ ਨਾ ਹੋਣ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਕ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਕੁੰਡਾ ਕਾਯਮ/ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਣ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲੇ? ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਸਾ੍ਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ!! ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ!!!
 ਫਿਰ ਉਸ ਥਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ, ਨਾਰਾ,ਧੱਕਾ ਆਦਿ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੇ। ਨਿਜ਼ਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਂਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੇਣ ਨਹੀਂ।ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਵੇਚਨਾ ਕਰਨੀ, ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਨਾਉਣਾ।ਫਿਰ
ਵੀ ਅਮੂਮਨ ਇਕ ਧਿਰ (ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੌਧ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਜਾਏ) ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕਰੇ ?
ਇਸ ਨੁੱਕਤੇ ਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 'ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਕੁੰਡੇ' ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚਲਾ ਫਰਕ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਹਾਂ ਜੇ
ਕਰ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਕੁੰਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਕੁੰਡੇ।
ਇਕ ਗਲ ਜਿਸ ਦੀ ਕਮੀ ਬੜੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਮਹਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ/ਜੱਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਿਮਰਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ (ਵਿਦਵਤਾ ਪੱਖੋ) ਭਰੋਸੇ ਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਧਾਰਮਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚਲੇ ਸੱਜਣ ਕਿਸੇ 'ਅਖਬਾਰੀ ਵਪਾਰ' ਜਾਂ 'ਰਾਜਨੀਤੀ' ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੋ ਫੋਰੀ ਤੌਰ ਤੇ
ਵਿਚਾਰ-ਵਿਮਰਸ਼ (Consultations) ਲਈ ਉਪਲੱਭਦ ਰਹਿਣ।
ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜੰਮੂ-੦੭.੦੮.੨੦੧੪